नमस्कार मित्रानो , आपण जर कोर्टात गेला असाल तर पती आणि पत्नी यांचे वाद जास्त प्रमाणात दिसून आले असतील . याचे वाद विकोपाला गेल्यास घटस्फोट(divorce ) , फारकत याची तयारी होते , मग प्रश्न येतो पोटगीचा(potagi) . साधारणपणे आपले पाहण्यास असेल पत्नी बायकोला पोटगी मिळते .परन्तु आजच्या लेखमध्ये आज आपण नवरा बायको कडून पोटगी मागू शकतो का? या विषयावर बोलून न्यायनिर्णय बघणार आहोत चला तर ब्लॉगला सुरुवात करूया..... .......
चला तर सुरुवातीला जाणून घेऊया,
पोटगी म्हणजे काय ? Potagi mhanje kay ?
तर विभक्त होणे किंवा घटस्फोटनंतर पती किंवा पत्नी यास नियमित किंवा ठरल्याप्रमाणे दिलेली रक्कम म्हणजे पोटगी होय .
- हिंदू विवाह कायदा १९५५ कलम २४ व २५ नुसार दावा दिवाणी न्याया वरिष्ठ स्थर येथे दाखल करावा लागतो .
- हिंदू विवाह कायदा कलम २४ नुसार हा अंतरिम देखभाल व कार्यवाही खर्चच्या संबंधित आहे .
- हिंदू विवाह कायदा कलम २५ नुसार कायमस्वरूपी पोटगी व देखभाल संबंधित आहे .
नाम . मुंबई हायकोर्ट बेंच औरंगाबाद
भाग्यश्री विरुद्ध जगदीश
निर्णयातील तथ्य बघूया :-
- दोघांचे लग्न १७ /०४ /१९९२ रोजी झाले . पत्नीने कलम १३ हिंदू विवाह कायदा च्या क्रूर वागणूक (cruelty ) आणि त्याग करणे (desertion ) या कारणाने घटस्फोटाचा दावा दाखल केला आणि मंजूर झाला .
- घटस्फोटानंतर पटीने हिंदू विवाह कायदा कलम २५ नुसार कायमस्वरूपी पोटगी १५००० महिना मिळण्यासाठी दावा सिविल जज्ज सी .डी . यांच्याकडे दाखल केला . त्या दाव्यात पत्नीचे शिक्षण M.A.Bed झाले असून ती श्री दत्ता महाविद्यालय टाळणे येथे शिकवते तिला ३०००० पगार मिळतो असे नमूद केले .
- पटीने दिले कि , तो जॉब करत नाही ,स्थावर व जंगम मालमत्ता नाही , त्याची तबियत ठीक नाही ., त्याला जीवन जगण्यास अडचणी निर्माण होत आहे . असे नमूद केले .
- पत्नीने दिले कि , पतीचे किराणा दुकान आहे , त्याच्याकडे रिक्षा असून ती भाड्याने देऊन त्यास पैसे मिळतात . तसेच आमचा घटस्फोट झाला आहे म्हणून पतीस पोटगी देण्यास कायदेशीर जबाबदारी नाही असे नमूद केले .
- मा .नांदेड न्यायालयाने कलम २४ नुसार ३००० दार महा पोटगी पतीस द्यावी असा आदेश दि ०८/०८ /२०१७ रोजी केला .
- सदरची पोटगी पत्नीच्या पगारातून की मिळावा याचा अर्जानुसार मे . कोर्टाने मुख्याधापक याना पत्नीच्या पगारातून दरमहा ५००० रु पॅटिस देण्याचा आदेश दि ०६ /१२ /२०१९ रोजी केला .
- दि ०८ /०८ /२०१७ व दि ०६ /१२ /२०१९ रोजी आदेशावर व्यतीत होऊन सदरचे रिट पिटिशन दाखल केले आहे .
- नाम . हायकोर्ट बेंच औरंगाबाद यांनी हिंदू विवाह कायदा कलम २४ व २५ याच एकत्रित विचार करता , घटस्फोटानंतर सुद्धा कायमस्वरूपी पोटगीची मागणी करू शकतात .
- पत्नीने दि ०८ /०८ /२०१७ व दि ०६ /१२ /२०१९ रोजीचे पतीच्या बाजूने झालेले आदेश बदल्याण्यासाठी केलेले रिट पिटिशन बेंच औरंगाबाद यांनी रद्द केले . व आदेश कायम ठेवले .
मा .औरंगाबाद हायकोर्ट यांनी सुप्रीम कोर्ट याच्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला ते न्यायनिर्णय म्हणजे
Chnad Dhawan v/s Jawaharlal Dawan असे आहे .
हायकोर्टाने काय निरीक्षण केले ते खालीलप्रमाणे :-
- हायकोर्टाने अंतरिम आणि कायमस्वरूपी देखभालीशी संबंधित हिंदू विवाह कायदाच्या तरतुदींचे परीक्षण केले आणि नमूद केले की ते दोन्ही तरतुदी सक्षम करत आहेत ज्यामुळे गरीब जोडीदाराला दुसऱ्याकडून देखभालीचा दावा करण्याचा अधिकार दिला जातो.
- न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की हिंदू विवाह कायदा याचे कलम 25 न्यायालयाला कोणताही हुकूमनामा (डिक्री) पास करताना किंवा त्यानंतर कोणत्याही वेळी देखभालीबाबत आदेश देण्याची परवानगी देते आणि "पत्नी किंवा पती" या शब्दांचा संकुचित अर्थ देऊन त्यांना अनावश्यक बनवले जाऊ शकत नाही. .
- न्यायालयाच्या मते, विधिमंडळाने वापरलेले शब्द निर्वातपणाने नव्हे तर तर्काने पारित केले जातात. त्यानुसार, जेव्हा ते आदेश पारित करताना किंवा त्यानंतरच्या कोणत्याही वेळी कायमस्वरूपी पोटगी आणि देखभाल देण्याच्या अधिकाराचा वापर करण्यास न्यायालयांना विशेषत: परवानगी देते, तेव्हा न्यायालयाला अशा शक्तीचा वापर करणे खुले असते.
- हायकोर्टाने हायलाइट करून त्याच्या युक्तिवादाचे समर्थन केले की कलम 25 न्यायालयाला न्याय्य वाटेल त्याप्रमाणे आदेश बदलण्याची, बदलण्याची किंवा रद्द करण्याची परवानगी देते आणि त्यामुळे घटस्फोट / विवाह विघटन, पत्नी किंवा पती हे वाचण्यासाठी तरतूद प्रतिबंधित केली जाऊ शकत नाही. अशी कार्यवाही करू शकत नाही.
- तरतुदी लिंग-तटस्थ आहेत आणि ते कोणत्याही जोडीदाराद्वारे मागवले जाऊ शकतात, असेही हायकोर्टाने नमूद केले. शेवटी, कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात त्यानुसार हस्तक्षेप केला गेला नाही.
निष्कर्ष :-
- देखभाल आणि पोटगीच्या बाबतीत न्यायालयांचे निर्णय मुख्यत्वे तथ्यावर आधारित असतात आणि प्रत्येक प्रकरणाच्या वैशिष्ट्यांवर अवलंबून असतात. न्यायालये हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करतात की डिक्री करण्यात आलेला देखभाल दावा पक्षांच्या स्थितीला अनुकूल आहे आणि विविध घटकांच्या आधारे तो तयार केला जातो.
- प्रत्येक पक्षाचे उत्पन्न, उत्पन्नासह क्षमता, जोडीदाराची देखभाल भरण्याची क्षमता, संख्या आणि अवलंबितांच्या गरजा, पक्षांची जीवनशैली आणि प्रत्येकाची प्रामाणिकता , लग्नाच्या निर्वाहादरम्यान पक्षकाराने न्यायालयांद्वारे विश्लेषित केलेल्या निकषांमध्ये विवाहादरम्यान पक्षांच्या राहणीमानाचा समावेश होतो.
- एखाद्या व्यक्तीच्या आर्थिक स्थितीवर पोटगी आणि देखभाल ऑर्डरचे परिणाम लक्षात घेऊन, लग्नापूर्वी दुर्दैवी आकस्मिक परिस्थितींसाठी नियोजन करण्याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. या उपायांमध्ये विवाहपूर्व करार आणि पती-पत्नी विश्वास यांचा समावेश असू शकतो.
आपल्याला लेख कसा वाटला आम्हाला कंमेंटमध्ये कळवा . आपल्याला काहीएक शंका , समस्या ,प्रश्न असल्यास कंमेंटमध्ये विचारा ...हा लेख वाचल्याबद्दल धन्यवाद .........
